MP Govt. Loan : मध्य प्रदेश में डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार चालू वित्त वर्ष में एक बार फिर 27 मार्च को तीन अलग-अलग तरीकों से 5,000 करोड़ रुपये उधार लेगी. इसका भुगतान अगले 20, 21 और 22 वर्षों में किया जाएगा। नतीजतन, जनवरी से अब तक का कुल कर्ज 20,500 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा.
वित्त विभाग ने नए लोन के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. इस पर्याप्त ऋण राशि के साथ, सरकार लाडली बहना योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 4% मुद्रास्फीति भत्ता वितरित करने के साथ-साथ विभिन्न विकास परियोजनाओं को लागू करेगी। इसके अतिरिक्त, उधार ली गई राशि का उपयोग अन्य योजनाओं के खर्चों और निर्माण परियोजनाओं के लिए किया जाएगा।
कांग्रेस बोली कर्ज लेकर घी पीने की कोशिश (MP Govt. Loan)
कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख केके मिश्रा ने टिप्पणी की, “एक बार फिर, मध्य प्रदेश सरकार कर्ज लेकर फिजूलखर्ची करने का प्रयास कर रही है। इस बीच, राज्य पर पहले से ही ₹4.3 ट्रिलियन कर्ज का बोझ है। इसका मतलब यह है कि इस राज्य में एक नवजात शिशु लगभग ₹50 के कर्ज के बोझ तले पैदा होता है। इसके बावजूद वित्त मंत्री का दावा है कि मध्य प्रदेश सरकार उधार लेकर घी नहीं पीती है।
फिर उन्हें बताना चाहिए कि एक करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज का बोझ क्यों है? रोजाना विज्ञापनों के माध्यम से आम जनता पर थोपा जा रहा है जबकि सरकार खुद कर्ज लेकर चल रही है। सरकार अपने मंत्रियों की छवि बनाने के लिए यात्रा पर भी पैसा खर्च कर रही है। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री इस फिजूलखर्ची पर सवाल क्यों नहीं उठाते ? उन्हें जनता को स्पष्टीकरण देना होगा।”
