MP Rajasv Abhiyan 2.0 : मध्य प्रदेश में 18 जुलाई से मोहन सरकार द्वारा राजस्व महाअभियान 2.0 की शुरूआत कर दी गई है। यह अभियान जुलाई से अगस्त तक चलेगा, जिसके तहत राजस्व से जुड़े कामों को व्यापक स्तर पर संपन्न किया जाएगा। इस कार्यक्रम में भू-अभिलेखों का शुद्धीकरण, लंबित राजस्व मामलों का निपटारा, डिजिटल क्रॉप सर्वे, पीएम किसान योजना का लाभ और फार्मर आईडी आदि शामिल हैं।
मोहन सरकार ने घोषणा की है कि राजस्व संबंधी मामलों को, जो अभी तक न्यायालय में ऑफलाइन चल रहे थे, रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम पर दर्ज किया जाएगा। इससे प्रक्रिया में सुधार आएगा और सैकड़ों लोगों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा, नामांतरण और बंटवारे के आदेशों को 31 जुलाई 2024 तक ऑनलाइन अभिलेखों में दर्ज किया जाएगा। 30 जून तक लंबित मामलों को चिह्नित कर, नामांतरण, बंटवारा और अभिलेख सुधार को प्राथमिकता से हल किया जाएगा।
इस महाअभियान में लंबे समय से लंबित नामांतरण के मामलों को फिर से हल किया जाएगा। नॉमिनी ट्रांसफर के मामलों को भी दर्ज कर उनका निराकरण किया जाएगा। बंटवारे के मामलों का भी निपटारा किया जाएगा। खसरे में बटांकन होने परंतु नक्शे में बटांकन नहीं होने के मामलों में सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सुधार किया जाएगा।
प्रत्येक किसान की फार्मर आईडी तैयार की जाएगी और खरीफ-24 में डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाएगा। खसरा नंबर के एक से अधिक बार होने के मामलों का निराकरण पटवारी और तहसीलदार द्वारा किया जाएगा। नक्शे में बटांकन होना परंतु खसरे में न होना जैसे मामलों को विलेज मैप पोर्टल मॉड्यूल के माध्यम से तहसीलदार द्वारा हल किया जाएगा।
पीएम किसान योजना से छूटे हुए पात्र किसानों को योजना में जोड़ा जाएगा और अपात्र हितग्राहियों की जानकारी पीएम किसान पोर्टल पर अपडेट की जाएगी। स्वामित्व योजना के तहत आबादी भूमि के सर्वेक्षण की कार्रवाई पूरी कर अधिकार दस्तावेजों का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। इस महाअभियान में नागरिकों को समग्र वेब पोर्टल, एमपी ऑनलाइन और सीएससी कियोस्क के माध्यम से आधार ई-केवाईसी कराने की सुविधा मुफ्त रहेगी।
