Lok Sabha Election News : हालांकि 2024 के लोकसभा चुनावों का प्रचार इस बार सड़कों पर प्रमुखता से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अभियान की अनुमति के लिए भारत के चुनाव आयोग के पास पहुंचने वाले आवेदनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आयोग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, आदर्श आचार संहिता के प्रभावी प्रवर्तन के कारण देश भर में अनुमति के लिए 73,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।
अनुमति की सर्वाधिक मांग वाले राज्यों की सूची में उत्तराखंड 10वें स्थान पर है। इससे यहां चुनाव प्रचार में नेताओं और राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी का पता चलता है. इस बार भारत निर्वाचन आयोग ने ‘सुविधा पोर्टल’ पेश किया है।
इस पोर्टल के माध्यम से, राजनीतिक दल और उम्मीदवार अस्थायी चुनाव कार्यालय स्थापित करने, घर-घर अभियान चलाने, वीडियो वैन संचालित करने, हेलीकॉप्टर अभियान चलाने, वाहन परमिट प्राप्त करने, पर्चे वितरित करने आदि की अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आयोग ने खुलासा किया है कि 7 अप्रैल तक देशभर से कुल 73,379 आवेदन प्राप्त हुए हैं. सबसे अधिक 23,239 अनुरोध तमिलनाडु राज्य से आए हैं। 11,976 आवेदनों के साथ पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर और 10,363 आवेदनों के साथ मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। आयोग की सूची में उत्तराखंड को 10वें स्थान पर रखा गया है।
सबसे ज्यादा अनुमति वाले TOP -10 राज्य
राज्य अनुमति के अनुरोध
तमिलनाडु 23,239
पश्चिम बंगाल 11,976
मध्य प्रदेश 10,636
उत्तर प्रदेश 3,273
त्रिपुरा 2,844
कर्नाटक 2,689
असम 2,609
राजस्थान 2,052
महाराष्ट्र 2,131
सबसे कम अनुरोध वाले राज्य
चंडीगढ़ 17
लक्षद्वीप 18
मणिपुर 20
गोवा 28
सिक्किम 44
नागालैंड 46
ओडिशा 92
दादर नगर हवेली एवं
दमन और-दीव 108
मिजोरम 194
