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Crops MSP Increase : किसानो को मिली बड़ी सौगात, कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने 14 फसलों की MSP बढ़ाई

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Crops MSP Increase : मोदी सरकार ने बुधवार को किसानों को बड़ी सौगात दी है। मोदी कैबिनेट ने खरीफ की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price – MSP) बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। खरीफ की 14 फसलों की MSP में वृद्धि की गई है। धान का MSP बढ़ाकर 2300 रुपये कर दिया गया है। सरकार ने कहा कि 2024-25 के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में यह बढ़ोतरी की गई है ताकि उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके।

बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की दूसरी बैठक आयोजित की गई, जिसमें 5 बड़े फैसले लिए गए। खरीफ की फसलों की MSP बढ़ाने की घोषणा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की। उन्होंने कहा कि “खरीफ सीजन शुरू हो रहा है, किसानों को प्राथमिकता देते हुए 14 फसलों पर MSP को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। सरकार का मानना है कि MSP कम से कम 1.5 गुना होनी चाहिए। धान की नई MSP को 2300 रुपये किया गया है, जिसमें 117 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। 2013-14 में धान की MSP 1310 रुपये थी।”

किन फसलों पर कितनी MSP बढ़ी ? Crops MSP Increase


रागी की MSP 4290 रुपये, मक्के की MSP 2225 रुपये, मूंग की 8682 रुपये, तूर दाल की MSP 7550 रुपये, उरद दाल की नई MSP 7400 रुपये, और मूंगफली के तेल की MSP 6783 रुपये कर दी गई है। साथ ही दो लाख गोदाम बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। कपास की MSP 7121 रुपये की गई है, जिसमें 501 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। पहले इसकी MSP 6620 रुपये थी। ज्वार, धान, बाजरा, रागी, मक्का, तूर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन और तिल की MSP में वृद्धि की गई है।

मोदी जी जो कहते हैं, वह करके दिखाते हैं Crops MSP Increase


मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मोदी कैबिनेट की सराहना करते हुए कहा, “14 प्रकार की फसलों पर एमएसपी में जो वृद्धि की है, वह इस बात का उदाहरण है कि मोदी जी जो कहते हैं, वह करके दिखाते हैं। इस एमएसपी वृद्धि से अन्नदाताओं को दी गई मोदी जी की पहली गारंटी पूर्ण होती है। मैं अपनी और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से देश और प्रदेश के सभी किसान भाइयों को बधाई देता हूं।” उन्होंने यह भी कहा, “किसानों की आय बढ़नी चाहिए, उनके जीवन में बदलाव आना चाहिए। हम हर साल अपनी योजना के तहत 6 हजार रुपये किसानों के खाते में डालते हैं। इस कदम के बाद किसानों के जीवन में आर्थिक मदद होगी।”

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